नेपालको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक कुमार चौधरी ले विधेयकको समर्थन गरेका छन्।
सभामुखसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै सांसद चौधरीले नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव विकासको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे। परम्परागत राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा ऋण प्रणाली मात्रले जनताको बढ्दो विकास आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको अवधारणालाई सकारात्मक र समयसापेक्ष कदमको रूपमा व्याख्या गरे।
उनले विश्वभर सार्वजनिक–निजी साझेदारी, हरित वित्त, सामाजिक प्रभाव लगानी, डायस्पोरा लगानी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आधुनिक वित्तीय मोडेललाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसद चौधरीले “विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न” भन्ने कथन स्मरण गर्दै नेपालले विकास यात्रामा ३७ वर्ष बिताइसकेको उल्लेख गरे। अब ढिला भइसकेको भन्दै उनले “हामीले अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामी नगरे कसले गर्ने” भन्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनका अनुसार विधेयकले पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा निजी तथा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आर्थिक गतिशीलता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा सरकारमाथिको वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
तर विगतमा भएका नीतिगत कमजोरी, अपारदर्शिता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धेरै परियोजनाहरू समस्यामा परेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले विधेयक कार्यान्वयनमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अन्त्यमा उनले उक्त विधेयक नेपालको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिने महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक स्पष्टता, प्रभावकारी नियमन तथा राष्ट्रिय हितको सुनिश्चिततासहित अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यिनै अपेक्षा र सुझावसहित उनले विधेयकको समर्थन गरेका हुन्।
