संसदमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवाना सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको नेता राजु मास्केको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कसुरअनुसारको जरिवाना सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनुशासन कायम गर्न तथा सडक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनका लागि सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर, नागरिकमाथि मात्र कडा दण्डको व्यवस्था गरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
यदि नागरिकले नियम उल्लङ्घन गर्दा कडा जरिवाना तिर्नुपर्छ भने, राज्यले पनि सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मापदण्डअनुसारका सडक निर्माण, स्पष्ट ट्राफिक संकेतको व्यवस्था, पर्याप्त सडक बत्ती तथा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यकै कमजोरीका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी, अव्यवस्थित निर्माण, बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती वा कमजोर पूर्वाधारका कारण दुर्घटना हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्छ।
दायित्व केवल नागरिकमाथि मात्र थोपर्ने होइन, राज्य र नागरिक दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे मात्र सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात प्रणाली निर्माण हुन सक्छ।
कानुनको कठोरता मात्र पर्याप्त हुँदैन, राज्यको उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। नागरिकलाई दण्डित गर्ने राज्यले आफ्ना कमजोरीप्रति पनि जवाफदेही बन्न सिक्नुपर्छ। सुशासनको आधार दण्ड मात्र होइन, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता पनि हो।
त्यसैले, प्रस्तावित जरिवाना व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुअघि आवश्यक पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र राज्यका दायित्वहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अन्यथा, यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन मात्र नभई नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने विषय बन्न सक्छ।
