०८३/०१/२५
संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति को बैठकमा समितिका सभापति अशोक कुमार चौधरी ले नेपालभर रहेका अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितको समस्या अझै जटिल अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकमा सभापति चौधरीले राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्यांक अनुसार देशभर झण्डै १२ लाख परिवारले निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले विगत ३६ वर्षमा विभिन्न नाममा भूमि आयोग गठन भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह, मुद्दा–मामिला तथा नाफा–घाटाको राजनीतिक सोचका कारण स्थायी समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
सुकुम्बासीको नाममा धेरै राजनीतिकरण भएको उल्लेख गर्दै अब स्थायी र व्यवहारिक समाधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सभापति चौधरीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थायित्वयुक्त जीवन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकमा उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले देखाएको इच्छाशक्तिप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सहकारीबाट सबैभन्दा बढी साना तथा निम्न आय भएका नागरिक पीडित बनेको बताए।
उनका अनुसार ठेला व्यवसायी, मकै पोल्ने श्रमिक, चटपटे तथा साना व्यवसायी र दैनिक दुःख गरेर बचत गर्ने नागरिकहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा लाखौँ नागरिक समस्यामा परेका छन्।
सभापति चौधरीले बिगतमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष अनुसार ४० वटा सहकारीबाट करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
उनले मन्त्री रावल सहकारी क्षेत्रका समस्याबारे पहिलेदेखि नै जानकार तथा अध्ययनशील रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको ९९औँ बुँदामा “सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने” प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराए।
उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहकारी अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै सभापति चौधरीले सहकारी पीडितले न्यायमा विश्वस्त रहेको जानकारी गराएका थिए।
